आत्मनिर्भर यूपी अभियान में क्या खास, जानिए 5 बड़ी बातें

पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह 11 बजे योगी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रॉजेक्ट 'आत्मनिर्भर यूपी' रोजगार अभियान' का आगाज करेंगे। इसके तहत यूपी के 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। पीएम सुबह 11 बजे दिल्ली से व सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से डिजिटल माध्यम के जरिए जुड़ेंगे। इस दौरान मोदी लखनऊ सहित 6 जिलों के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे।

यूपी में 30 लाख से अधिक प्रवासियों की वापसी व लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने से बेरोजगार हुए कामगारों के समायोजन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से व्यापक कार्ययोजना बनाने को कहा था। योगी सरकार ने मनरेगा, एमएसएमई, ओडीओपी, निर्माण परियोजनाओं व ग्राम्य विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों को केंद्रित कर 1.25 करोड़ लोगों के रोजगार का रास्ता तलाशा है। इसी योजना को अमलीजामा पहनाने की शुरुआत शुक्रवार से की जाएगी।

पीएम इससे जुड़कर यूपी सरकार की हौसला अफजाई करेंगे साथ ही लखनऊ, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर और जालौन के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में केंद्र के गरीब रोजगार कल्याण अभियान के साथ ही गरीब कल्याण पैकेज के तहत एमएसएमई इकाइयों को 9100 करोड़ रुपये का कर्ज दिया जाएगा। वहीं, स्किल मैपिंग में चिह्नित किए गए कामगारों में से 1.25 लाख को कपंनियां औपचारिक नियुक्ति पत्र देंगी।

गरीब कल्याण रोजगार अभियान में यूपी के 31 जिलों की 32,300 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। इन जिलों में सिद्धार्थनगर, प्रयागराज, गोंडा, महराजगंज, बहराइच, बलरामपुर, जौनपुर, हरदोई, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, सुलतानपुर, कुशीनगर, संतकबीरनगर, बांदा, अम्बेडकरनगर, सीतापुर, वाराणसी, गाजीपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अयोध्या, देवरिया, अमेठी, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, श्रावस्ती, फतेहपुर, मीरजापुर, जालौन और कौशाम्बी शामिल हैं।

अभियान के तहत 25 तरह के कार्यों को चिह्नित किया गया है, जिनमें प्रवासियों को समायोजित किया जाएगा। इसके लिए 1 दर्जन विभागों को जिम्मेदारी दी गई है। इनमें ग्राम्य विकास, पंचायती राज, सकड़ परिवहन, खनन, रेलवे, पेयजल व स्वच्छता, पर्यावरण व वन, पेट्रोलियम व नेचुरल गैस, वैकल्पिक ऊर्जा, रक्षा, टेली कम्युनिकेशन और कृषि विभाग शामिल हैं। केंद्र व प्रदेश दोनों ही आपस में समन्वय कर 31 जिलों में रोजगार अभियानों को गति देंगे।

1.25 करोड़ कामगारों के नियोजन की शुरुआत

2.40 लाख इकाइयों को आत्मनिर्भर भारत के तहत रु. 5900 करोड़ के कर्ज का वितरण

1.11 लाख नई इकाइयों को रु. 3226 करोड़ का ऋण वितरण

1.25 लाख कामगारों को निजी निर्माण कंपनियों से नियुक्ति पत्र

5000 कारीगरों को विश्वकर्मा श्रम सम्मान व ओडीओपी के तहत किट का वितरण

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